फिनटेक कंपनी PayU का 15 महीने का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। रिजर्व बैंक ने कंपनी पर लगे उस प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसने उसे पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) के रूप में काम करने और नए व्यापारियों को अपने साथ जोड़ने से रोक दिया था। अब कंपनी फिर से न सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम कर सकेगी, बल्कि नए व्यापारियों को भी जोड़ सकेगी। हाल ही में पेटीएम पर भी ऐसा ही बैन लगाया गया है.

जानें- क्या है मामला

पिछले साल जनवरी में, रिज़र्व बैंक ने पीए के रूप में कार्य करने के लिए पेयू के आवेदन को स्वीकार नहीं किया था। बैंक ने कहा कि कंपनी का कॉर्पोरेट ढांचा काफी जटिल है. इसलिए उन्हें दोबारा आवेदन करना चाहिए. इसके बाद कंपनी ने अपने ऑनलाइन भुगतान एकत्रीकरण व्यवसाय के लिए नए व्यापारियों को जोड़ना बंद कर दिया।

पेटीएम पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है

इस तरह का बैन Paytm पर भी लगाया गया है. इससे पहले रेजरपे और कैशफ्री पर भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया था। इन दोनों कंपनियों को पिछले साल दिसंबर में मंजूरी मिली थी. हालाँकि, Paytm का मामला अभी भी लंबित है।

इस कंपनी को मंजूरी भी मिल गई

PayU के अलावा एक और फिनटेक कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की अनुमति मिल गई है। यह कंपनी है क्रेड. अब क्रेड भी व्यापारियों को अपने साथ जोड़ सकेगा।

कंपनी आईपीओ लाना चाहती है

कंपनी लगातार अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी का राजस्व 400 मिलियन डॉलर रहा। यह वित्त वर्ष 2021-22 से 31 फीसदी ज्यादा है. PayU कंपनी भी अपना विस्तार करने के लिए IPO लाना चाहती है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं।

जानें- क्या है पेमेंट एग्रीगेटर

भुगतान एग्रीगेटर ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान और व्यापारी भुगतान लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं। दरअसल, ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हैं। पेमेंट एग्रीगेटर्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्डलेस ईएमआई, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं।

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